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मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि बालू मौरम व गिट्टी की उपलब्धता कम ना हो
July 31, 2020 • पंकज भारती, ब्यूरो चीफ झांसी • News

झांसी। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने खनिज विभाग लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं खान अधिकारी से खनिज कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि बालू मौरम व गिट्टी की उपलब्धता कम ना हो और इसके दामों में वृद्धि ना हो। जन सामान्य को भी असुविधा नही होनी चाहिए। प्रदेश में निर्माण कार्य प्रभावित ना हो क्योंकि निर्माण कार्य से लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। अपर मुख्य सचिव  आलोक कुमार ने कहा कि खनन विभाग से जारी शासनादेश के अनुसार कार्य हो। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है ताकि पट्टा धारकों को समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि जनपद में खनन हेतु जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उनका ई-निविदा जारी करते हुए जो भी आवेदन प्राप्त हो, तत्काल स्वीकृत कराये ताकि अधिक से अधिक स्थानों पर खनन कराया जा सके।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में पावर प्रजेन्ट्रेशन के माध्यम से खनिज विभाग की कार्यवाहियों को ऑनलाइन किए जाने की जानकारी दी। जिसमें इंटरस्टेट, ट्रांजिट पास, इज आफ डयूंग बिजनेस, माइन मित्र, पीटीजेड कैमरा, चेकगेट  सहित अन्य ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी दी गई।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में सचिव-निदेशक खनिज श्रीमती रोशन जैकब ने बताया कि खनिज विभाग की विभिन्न सुविधाओं को सिंगल विंडो के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन ना हो वह भी खनन वैध हो इसको मोटिवेट किया जाए। उन्होने शासनादेश की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में बेसमेंट, पार्क, स्टेडियम आदि बनाने के लिए डीएम से स्वीकृति ली जाएगी और जो खनिज निकलेगा उसकी रॉयल्टी कार्यदायी संस्था को जमा करनी होगी। इसके लिए कार्यदायी संस्था को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। कार्यदायी संस्था स्वयं ऑनलाइन एम एम 11 द्वारा जारी कर सकेगी। निर्देशक खनिज एवं धातु कर्म ने कहा कि हमारे पास इस समय पूर्व वर्ष से अधिक भंडारण है। बालू की किल्लत ना हो और कम ना पड़े इसके लिए भंडारण की मॉनिटरिंग सही ढंग से हो। अवैध भंडारण पर कार्रवाई अवश्य की जाए।प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए जल्द ही माइन मित्र की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी 33000 वाहनो का पंजीकरण विभाग में हुआ है। जो गाड़ियां पंजीकृत हैं उनमें माइन टैग लगाया जाना अनिवार्य है । इस मौके पर झांसी एनआईसी कक्ष में मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा, जिलधिकारी आन्द्रा वामसी, जिला खान अधिकारी जेपी द्विवेदी उपस्थित रहे।